देश के कई राज्यों में खरीफ फसलों की बुवाई शुरु हो गई है। जिससे किसानों के सामने कई तरह की समस्याएं आने लगी हैं। सिंचाई के अलावा फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए किसानों को काफी मशक्कत करनी होती है, इसके लिए अधिकतर किसान दिन-रात खेतों के आसपास ही रहते हैं। ताकि खेती-किसानी में लगी उनकी मेहनत और लागत की बर्बादी ना हो। परंतु अब किसानों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकारें खेतों में तारबंदी कराने के लिए अनुदान दे रही हैं।
राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत नीलगाय और आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा के लिए गहलोत सरकार खेतों में 400 मीटर तक तारबंदी कराने के लिए सब्सिडी के तौर पर 40 हजार रुपये दे रही है। वहीं लघु और सीमांत किसानों को कुल 48 हजार रुपये की अनुदान राशि दी जाती है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास कम से कम 1.5 हेक्टेयर कृषि भूमि (6 बीघा) राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार होना जरुरी है। इसके अलावा सामूहिक रूप से भी 2 या अधिक किसानों के नाम एक ही जगह कम से कम 1.5 हेक्टेयर (6 बीघा) कृषि भूमि होनी चाहिए।
इच्छुक किसानों के पास 6 महीने से पहले की नवीनतम जमाबंदी, जिन खेतो में तारबंदी करवानी है उनका नक्शा, जनाधार कार्ड इसमे बैंक खाता एवं कृषक श्रेणी लघु और सीमांत अपडेट होना अनिवार्य है। आधार कार्ड, एक रंगीन फ़ोटो होना अनिवार्य है। फिलहाल किसान राज किसान साथी पोर्टल पर विजिट कर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए लाभार्थी किसानों का चयन पहले आओ,पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।
आवेदन के बाद योजना से संबंधित सहायक कृषि अधिकारी या कृषि पर्यवेक्षक द्वारा मौके पर कार्य का जाकर प्री - वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद कृषि विभाग द्वारा जारी दिशा - निर्देश के अनुसार संबंधित कृषि पर्यवेक्षक / सहायक कृषि अधिकारी से पूर्ण जानकारी लेकर तारबंदी कार्य पूर्ण करवाए जाएंगे।
भौतिक सत्यापन और जांच के बाद किसानों के बैंक खातों में अनुदान राशि जमा कराई जाती है। यह राशि बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। हालांकि चारागाह भूमि वाले, धार्मिक ट्रस्ट, सरकारी संस्थानों को इस योजना से बाहर रखा गया है।
